मिरा-भाईंदर : नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा मीरा-भाईंदरचे लोकप्रतिनिधी प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकदरबारात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. या लोकदरबारात प्राप्त झालेल्या सुमारे २७३ तक्रारींपैकी सुमारे ७० टक्के तक्रारींचे ऑन द स्पॉट निराकरण करण्यात आले. या लोकदरबारात महापालिका, पोलीस, वाहतूक, परिवहन तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांनी पाणी, रस्ते, अनधिकृत बांधकाम, स्वच्छता, वाहतूक, तसेच ७/११ कंपनीच्या कारभारासंदर्भातील विविध तक्रारी मांडल्या. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश देत अनेक प्रकरणांवर जागेवरच निर्णय घेतले.
लोकदरबारात काही अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास येताच मंत्री सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त करत जनतेच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. नागरिकांच्या समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील राहून तातडीने कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
दरम्यान, ७/११ कंपनीच्या कारभाराबाबत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी मांडल्या. या प्रकरणाची दखल घेत मंत्री सरनाईक यांनी संबंधित विभागाला चौकशीचे आदेश दिले असून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
या लोकदरबारातून नागरिकांना दिलासा मिळाला असून यापुढे दर महिन्याला अशा प्रकारचा लोकदरबार आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिरा-भाईंदर : नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा मीरा-भाईंदरचे लोकप्रतिनिधी प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकदरबारात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. या लोकदरबारात प्राप्त झालेल्या सुमारे २७३ तक्रारींपैकी सुमारे ७० टक्के तक्रारींचे ऑन द स्पॉट निराकरण करण्यात आले. या लोकदरबारात महापालिका, पोलीस, वाहतूक, परिवहन तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांनी पाणी, रस्ते, अनधिकृत बांधकाम, स्वच्छता, वाहतूक, तसेच ७/११ कंपनीच्या कारभारासंदर्भातील विविध तक्रारी मांडल्या. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश देत अनेक प्रकरणांवर जागेवरच निर्णय घेतले.