महाराष्ट्रात निर्भीड पत्रकारिता करणे आता जीवावर बेतणारे ठरू लागले असून, सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून पत्रकारांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवणे, कारावासाची शिक्षा देणे आणि त्यांचा मानसिक छळ करणे, यांसारख्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. “ही लोकशाही आहे की मोगलाई?” असा सवाल उपस्थित करत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध केला आहे.
अकोल्यात हक्कभंगाचा ‘सूड’: पत्रकारांना ५ दिवस कोठडी
अकोला येथील टीव्ही ९ चे प्रतिनिधी गणेश सोनोने, त्यांच्या पत्नी हर्षदा सोनोने (साम टीव्ही) यांच्यासह पाच पत्रकारांना हक्कभंग समितीने पाच दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. आमदार अमोल मिटकरी यांच्या संदर्भात केवळ वस्तुनिष्ठ बातमी दिल्याच्या रागातून ही टोकाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. आमदारांच्या विरोधात सत्य बातम्या दिल्यास काय परिणाम भोगवे लागतील, असाच इशारा यातून देण्याचा प्रयत्न समितीने केल्याचे बोलले जात आहे.
दुसरीकडे, नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीच्या काळात नागरी समस्यांवर आवाज उठवणाऱ्या मुक्त पत्रकार मुक्ता कदम यांच्यावर चक्क आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर बातम्या देणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य असताना, अशा प्रकारे कायदेशीर कारवाई करून त्यांची मुस्कटदाबी करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
खरातचा बुरखा फाडणाऱ्या पत्रकारालाच धमकी!
श्रीरामपूरचे धाडसी पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी ज्या अघोरी ‘अशोक खरात’ची कृष्णकृत्ये चव्हाट्यावर आणली, त्यांनाच आता धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे. ही बातमी प्रसिद्ध होताच महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी खेमनर यांना फोन करून दम दिल्याचे आणि त्यांचे ‘खबरदार पुढारी’ हे वृत्तपत्र बंद करण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. जर सरकारने खेमनर यांच्या बातमीची वेळीच दखल घेतली असती, तर अनेक महिलांची विटंबना थांबवता आली असती. सध्या खेमनर यांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेचा एल्गार
या सर्व घटनांवरून राज्यात सत्य आणि निष्पक्ष पत्रकारिता करणे किती कठीण झाले आहे, हेच स्पष्ट होत आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी उलट पत्रकारांचीच जाणीवपूर्वक कोंडी केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद संबंधित पत्रकारांच्या पाठीशी ढाल बनून उभी आहे.