मुंबई – विधानपरिषदेच्या सभागृहात शालेय गणवेश वाटपावर बोलताना आ. प्रविण दरेकर यांनी महिला बचत गट, सहकारी संस्था यांना शालेय गणवेश शिलाई देण्याबाबत शासनाने उपाययोजना करावी, अशी विनंती केली.
प्रश्नोत्तराच्या चर्चेवेळी दरेकर म्हणाले की, शासनाने गणवेश वाटप केले नसल्याचे कबूल केले आहे. उत्तरात महिला आर्थिक विकास महामंडळाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्याचे म्हटले आहे. ही जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची नाही का? तेथील शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे पालकत्व असते. शिक्षणाधिकारी, आर्थिक विकास मंडळ यांचे साटेलोटे असून या संबंधितांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच महिला सहकारी संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात झाल्या आहेत. शासन या व्यवस्थापनाला जे पैसे पाठवते ते तेथील स्थानिक महिला बचत गट, सहकारी संस्था यांना गणवेश शिलाई देण्याबाबत उपाययोजना करणार का? असा सवालही दरेकरांनी केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, दरेकर यांची सूचना चांगली असून सरकारचा उद्देशही अशाच पद्धतीचा होता. त्यांच्या सुचनेबाबत बैठक घेऊ. परंतु गणवेश शिलाई करून वाटपाची जबाबदारी महिला आर्थिक विकास महामंडळाळा दिलेली होती. ही बाब शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली त्यांनीच वारंवार नोटीसा दिल्या. याबाबत विस्तृत बैठक सोमवारी घेण्यात येणार असून त्याची माहिती सभागृहाला अवगत केली जाईल.