मुंबई – पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विधानपरिषदेच्या सभागृहात सदस्य विक्रांत पाटील यांनी पनवेल महानगरपालिका हद्दीत गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यास सिडकोकडून ना-हरकत मिळत नाही व भाडेपट्टा करार करण्यातही अडचणी आहेत याबाबतची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभाग घेत आ. प्रविण दरेकर यांनी उपप्रश्न मांडला. ते म्हणाले की, सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारात मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे हस्तांतरण शुल्क या बरोबरच सिडकोचे हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. हा दुहेरी भुर्दंड आहे. म्हाडाने हस्तांतरण शुल्क माफ केले आहेत. त्याप्रमाणे सिडको निर्णय घेणार का? सोसायट्यांना इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सिडकोला प्रिमियम भरावा लागतो आणि त्याचवेळी नवी मुंबई महानगरपालिका किंवा पनवेल महानगरपालिकेला प्रिमियम भरावा लागतो. दोन्ही ठिकाणी प्रीमियम भरणे सोसायटीला परवडणारे नाही. त्यासंदर्भात एकाच अथॉरिटीने प्रीमियम घ्यावा अशी भूमिका शासन घेणार का?
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले की, यासाठी नगरविकास आणि सिडकोने एकत्र बसून धोरण आणावे लागेल.
हा फार मोठा आर्थिक विषय आहे त्यामुळे यासंदर्भात बैठक घेण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना करू.