मुंबई – चंद्रपूर हे शहर औद्योगिक शहर आहे. खाणी, सिमेंट, स्फोटके, कागद आणि कापडाचे कारखाने या ठिकाणी आहेत. या शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे चंद्रपूरला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाने पायलट प्रोजेक्ट राबवावा, अशी विनंती आज सभागृहात अर्धा तास चर्चेवेळी भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी केली. दरेकर यांच्या विनंतीला पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही सकारात्मक उत्तर दिले.
सभागृहात बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, चंद्रपूर हे शहर औद्योगिक शहर आहे. खाणी, सिमेंट, स्फोटके, कागद आणि कापडाचे कारखाने या ठिकाणी आहेत. एकट्या सीएसटीपीएस प्लांटमध्ये ७,१०० मेट्रिक टन फ्लाय ॲश सोडले जाते. कोळशाचे सूक्ष्म कण उप-उत्पादन जे कार्सिनोजेनिक म्हणून ओळखले जाते, ते सोडले जाते. अर्थातच, या शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार मार्च महिन्याच्या ३१ दिवसांपैकी नऊ दिवस अत्याधिक प्रदूषित, १८ दिवस साधारण प्रदूषण आणि केवळ चार दिवस समाधानकारक प्रदूषणाची नोंद झाली आहे. ५५ जणांचा मृत्यू झाला आणि साधारण ५ हजार रुग्ण उपचार घेत आहेत. ही आकडेवारी फार गंभीर आहे. असाही आरोप केला जातो की, नियम न पाळता चुकीच्या पद्धतीने रस्ते खोदल्यामुळे सुध्दा प्रदूषण झाल्याचे दरेकरांनी निदर्शनास आणून दिले.
ते पुढे म्हणाले की, महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडलेली नसल्याचे दिसून येतेय. नागरिकांना मोफत औषध उपचार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, त्याचे स्वागत आहे. चंद्रपूर शहर हे राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमानुसार अत्यंत प्रदूषित शहरांच्या यादीत आहे. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या प्रदूषण करण्याला सक्त मनाई आहे. असे असताना बांधकाम कंपनीला पर्यावरण संबंधी अटी घातल्या गेल्या होत्या का? त्यांच्याकडून प्रदूषण होत असेल तर कारवाई केली गेली का? चंद्रपूरमध्ये मागील तीन महिन्यापासून सुरू असलेल्या चुकीच्या पद्धतीच्या रस्ते खोदकाम, रस्त्यावरील धूळ, कचरा जाळणे, बांधकामे, थर्मल पावर उद्योग यामधून प्रदूषणात भर पडलेली आहे. उपाययोजना म्हणून शासनाने मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी वृक्ष लागवड करावी, चांगले आणि स्वच्छ रस्ते ठेवावेत, बॅटरीवर चालणारी वाहने वाढवावीत, फॉग मशीन, कृत्रिम पाऊस, महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी यासंदर्भात चंद्रपूरमध्ये कोणते उपाय केले, याचीही माहिती मंत्र्यांनी दिली पाहिजे. तसेच चंद्रपूरला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट शासनाने राबवावा, अशी विनंती असल्याचे दरेकर म्हणाले.
यावर उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जे उद्योग प्रदूषणाचे नियम पळत नाहीत त्यांना नोटीस देतो, त्यांना दंड लावत असतो. तेथील नगरपालिकेला ६ कोटीं ९९ लाख रुपयाचा निधी दिला आहे. अपेक्षा आहेकी त्यांनी प्रदूषण संदर्भात निर्णय घेणे. त्यातील काही निधी त्यांनी खर्च केला तर काही निधी खर्च झालेला नाही. ते यातील निधी खर्च करतील. चंद्रपूर हा भाग क्लस्टरच आहे. कोळशाच्या खाणीपासून स्टीलचे उद्योग असल्याने हे क्लस्टर प्रदूषणाकडे नेणारे आहे. प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. आम्ही मॉनिटरिंग एजन्सी म्हणून चोख काम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.