मुंबई (मिलिंद माने) राज्यात विना परवाना वाळू उत्खनन करणे त्याचबरोबर गौण खनिजाचे अनाधिकृत उत्खनन व त्याचा वापर व वाहतूक यावर राज्य शासनाने क** निर्बंध आणले असून यापुढे अनधिकृत पणे असे कृत्य करणाऱ्यांना फौजदारी गुन्ह्याला सामोरे जावे लागणार असून कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर देखील यापुढे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक पोलीस आयुक्त यांनी कारवाई करावी असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या महसूल विभागाने दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक गौण खनिज-१०/०५२५/ प्रकरण क्रमांक, १७९/ ख -२ अन्वये राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे कार्याशन अधिकारी सदानंद मोहिते यांनी १७ जुलै २०२५रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार. राज्यात गौण खनिजा बाबतचा विषय हा महसूल व वन विभागाकडून हाताळण्यात येतो यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज (विकास व. विनियमन) नियम २०१३ तयार करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक परवाने देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे
राज्यात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर हा विकास कामांसाठी तसेच गौण खनिज आधारावर काही सूक्ष्म व लघुउद्योग आधारित आहेत तसेच काही गौण खनिजाचा वापर हा औद्योगिक प्रयोजनासाठी करण्यात येतो. परंतु राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन वापर वाहतूक व तस्करीचे वारंवार प्रकार घडत असल्याच्या शासनाच्या निदर्शनास येत आहे त्यामुळे महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे
राज्यात अशा वाळू व इतर गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन वापर व वाहतूक तसेच तस्करी यामुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढत आहेत त्यामुळे वाळू व इतर गौण खनिजाचे नियमन करणाऱ्या शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या जीवित आज धोका निर्माण झालेला आहे तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थेस देखील देखील बाधा येत आहे वाळू व इतर गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन वापर व वाहतूक रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींवर जबर कारवाई करणे आवश्यक असल्याने अशा व्यक्तींविरोधात विविध कायदे अधिनियम नियम या अन्वये फौजदारी कारवाई करण्याकरता सर्वसमावेशक सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने शासनाने वरील आदेश पारित केले आहे.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार वाळू व इतर गौण खनिजाची अवैध अनधिकृत उत्खनन वापर वाहतूक व तस्करी मध्ये आढळून आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफ आय आर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावी
तसेच अशा व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता१९६६( उदाहरणार्थ कलम४८(७) व४८(८)) भारतीय न्याय संहिता (बी.एस .एस) -२०२३ उदाहरणार्थ कलम३०३(२), ३१०(२), १३२,३५१(२), ११८(१), ११५(२), ३३२(c), ३(५), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम१९६६( उदाहरणार्थ कलम ९ व १५) खान आणि खनिज अधिनियम १९५८( उदाहरणार्थ कलम३, ४, व २१) सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम उदाहरणार्थ ३ व७) यामधील विविध कलमांच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी महसूल अधिकारी व संबंधित कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी.
वाळू व इतर गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन वापर वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक व्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टी वाले ,औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती, धोकादायक व्यक्ती, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती, आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम१९८१. अन्वये स्थानबद्धतेच्या अनुषंगाने ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्त यांनी अशा जास्ती व्यक्तींवर स्थान बद्धतेची कार्यवाही करावी
यापुढे वाळूमाफिया नाही तर वाळू तस्कर म्हणून संबोधले जाणार..
….
वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टी वाले ,औषधी द्रव्य विषयक. गुन्हेगार धोकादाय एक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायर टेस्) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ मध्ये. महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०१६ अन्वये. सुधारणा करण्यात आली असून आता सदर अधिनियमात वाळू तस्कर या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे यामुळे यापुढे वाळू . बाबत अनधिकृत उद्योग करणाऱ्यांना वाळू तस्कर म्हणून संबोधले जाणार आहे.
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन वापर वाहतूक व तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास अथवा दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपासात पोलीस व महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी हगल अथवा कसुरी केल्यास ते निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्त यांनी कारवाई करावी असे स्पष्ट प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे