मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुरू केलेली स्वयंपुनर्विकास योजना राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्राला नवे वळण देईल, असा ठाम विश्वास विधान परिषदेतील भाजपचे गटनेते आणि स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील गृहनिर्माण भवन, वांद्रे येथे नुकतीच या अभ्यासगटाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली, त्यामध्ये दरेकर यांनी अभ्यासगटाच्या कार्याचा आढावा दिला आणि या योजनेची शक्यता व दिशादर्शक माहिती दिली.
२०१९ चा शासन निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी
२०१९ साली, १३ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष शासन निर्णय (Government Resolution – GR) काढला होता. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही अडचणी व अकार्यक्षमता आढळल्याने या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
बैठकीत विविध विभागांनी त्या GR बाबत केलेल्या अंमलबजावणीविषयी माहिती सादर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित विभागांनी घेतलेल्या पावलांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्याचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
प्रविण दरेकर यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः या योजनेला सक्रिय पाठिंबा देत आहेत. त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतच घर मिळावे, या दृष्टिकोनातून स्वयंपुनर्विकास योजनेचे महत्त्व ओळखले आहे.
त्यामुळे या योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून अहवाल तयार करून सादर करणे, हा अभ्यासगटाचा मुख्य उद्देश आहे. या अहवालात काय धोरणात्मक सुधारणा कराव्या, निधी उभारणीसाठी कोणते पर्याय असावेत, आणि काय कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत, हे तपशीलवार नमूद केले जाणार आहे.
अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर चर्चा
या बैठकीत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले गेले. पूर्वीच्या १८ निर्णयांपैकी अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नव्हती, हे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले नवीन GR (शासन निर्णय) वेगवेगळ्या विभागांनी काढावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या.
प्रविण दरेकर यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेचा फायदा फक्त मुंबईपुरता मर्यादित न ठेवता, तो ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, तसेच तालुका स्तरावरील नगरपालिका व पंचायत क्षेत्रांमध्येही मिळावा, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा आहे.
अहवालाची तयारी आणि पुढील वाटचाल
या विषयावर एक परिपूर्ण व समन्वयात्मक अहवाल तयार करून पुढील दोन ते अडीच महिन्यांत राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती दरेकर यांनी दिली. हा अहवाल आगामी गृहनिर्माण धोरणाचा भाग म्हणून समाविष्ट केला जाईल.
या बैठकीत विविध भागांतील हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष, भाजप आमदार प्रसाद लाड, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. स्नेहा दुबे, तसेच म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, आणि महसूल विभाग, वित्त विभाग यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीचे महत्त्व अधोरेखित करत, यापुढेही उपबैठका व सल्लामसलत सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.
स्वयंपुनर्विकास ही योजना केवळ जुन्या इमारतींचा नवा चेहरा घडवण्यासाठी नाही, तर ती शहरी आणि ग्रामीण भागांतील नागरिकांना परवडणाऱ्या, सुरक्षित आणि दर्जेदार निवासाच्या संधी उपलब्ध करून देणारी ‘गेमचेंजर’ योजना ठरू शकते. अभ्यासगटाचा अहवाल आणि पुढील धोरणात्मक निर्णय या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.