मिरा-भाईंदर – मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी नगरोत्थान योजना (URP) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जीर्ण व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत, एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील नियम १४.८ अंतर्गत मिनी-क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासास परवानगी देण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.
सध्या URP अंतर्गत किमान क्षेत्रफळाच्या अटी पूर्ण न झाल्याने अनेक धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला असून, त्यामुळे हजारो रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही अडचण दूर करून धोकादायक घोषित इमारतींचा तातडीने, नियोजनबद्ध व सुरक्षित पुनर्विकास व्हावा, या उद्देशाने हा प्रस्ताव सार्वजनिक हितासाठी पुढे आणण्यात आला आहे.
मिनी-क्लस्टर पुनर्विकासाचे प्रमुख निकष
* किमान २५०० चौ. मीटर क्षेत्रफळ व त्यामध्ये किमान पाच अधिकृतरीत्या धोकादायक घोषित इमारती असणे आवश्यक.
* प्रस्तावित भूखंडास किमान १८ मीटर रुंदीचा रस्ता अनिवार्य.
* URP च्या उर्वरित क्षेत्राच्या नियोजित विकासावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची तरतूद.
* भविष्यातील एकत्रित पुनर्विकासाच्या दृष्टीने संबंधित मालक व भोगवटादारांची संमती गृहीत धरली जाईल.
* UDCPR नियम १४.८ मधील इतर सर्व अटी लागू राहणार.
परवानगीयोग्य एफएसआय
विद्यमान रहिवासी व भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक एफएसआय व्यतिरिक्त ०.५० प्रोत्साहनात्मक एफएसआय किंवा एकूण ४.०० एफएसआय, यापैकी जे अधिक असेल ते लागू राहील.
सूचना व हरकतींसाठी आवाहन
प्रस्तावित सुधारणा सार्वजनिक हिताच्या असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात येत आहेत. राजपत्रात प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित सूचना किंवा हरकती सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग यांच्याकडे सादर करता येतील. त्यानंतर सुनावणी घेऊन अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “मिरा-भाईंदरमध्ये अनेक जुन्या व जीर्ण इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, केवळ नियमांमुळे पुनर्विकास रखडू नये, ही शासनाची ठाम भूमिका आहे. मिनी-क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासाची तरतूद केल्यास, ज्या ठिकाणी सर्व इमारती एकत्र येणे शक्य नाही, तेथील धोकादायक इमारतींचा नियोजनबद्ध पुनर्विकास करता येईल. यामुळे नागरिकांचे जीव वाचतील, पुनर्वसनाला गती मिळेल आणि शहराचा विकास सुरक्षित व शाश्वत होईल.”
या निर्णयामुळे मिरा-भाईंदरमधील अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा असून, हजारो नागरिकांना सुरक्षित व सन्मानजनक निवास मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.