मुंबई – मागासवर्गीय समाजासाठी युद्धोत्तर पुनर्वसन योजनेतून उभ्या रहिलेल्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रश्नावर नुकतीच म्हाडा कार्यालयात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री खा. रामदास आठवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी आठवले यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयालाही सदिच्छा भेट दिली.
या बैठकीला आरपीआय आठवले गटाचे उत्तर मुंबईचे जिल्हा प्रमुख रमेश गायकवाड यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बैठकीत आ. दरेकर यांनी समाजकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे कन्नमवार नगरमधील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. युद्धोत्तर पुनर्वसन योजने अंतर्गत मागासवर्गीय ग्राहकांना ठराविक इमारतींमध्ये घरे खरेदी करण्यासाठी. शासकीय संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज दिले होते. समाजकल्याण विभागाने १० टक्के अनुदान दिले होते. याच आधारे मुंबईतील दीडशे गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी २०२३ च्या शासन निर्णयात समाजकल्याण विभागाने जाचक अटी घातल्या आहेत. या अटी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने मुंबईतील १५० इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. पुनर्विकास रखडल्याने कन्नमवार नगर येथील इमारत क्रमांक २१५ ने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या इमारतीत मागासवर्गीय ग्राहकांनी घरे घेतल्यानंतर योजनेत अनेक सुधारणा झाल्या. या सुधारित योजनेचा लाभ इमातीने घेतलेला नाही. त्यामुळे हा शासन निर्णय या इमारतीला लागू होत नसल्याचे हायकोर्टाने निकालात म्हटले असल्याच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या.