चिपळूण (प्रतिनिधी) – चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे ग्रामपंचायतीत एक मोठा निर्णय समोर आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिक अशोक काजरोळकर यांनी काही महत्त्वाची माहिती मागवली होती. मात्र तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी के. डी. पवार यांनी ती माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
प्रथम अपीलाद्वारेही माहिती देण्याचे आदेश येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. यावर 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने स्पष्ट आदेश दिला की, माहिती न देणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
त्यानुसार के. डी. पवार यांना माहिती न दिल्याबद्दल ₹25,000 दंड का ठोठावू नये यासंदर्भात खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र, पवार यांचा खुलासा असमाधानकारक ठरल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने ₹2,000 दंड ठोठावला आहे.
हा निर्णय म्हणजेच माहिती अधिकाराच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चपराक आहे.