मुंबई | राज्य शासनाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार आता मत्स्यपालन व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमारांना कृषी क्षेत्रातील सर्व सवलती, योजना आणि आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः बँक कर्जावर व्याजदर सवलत, विमा योजना, अनुदान व शासकीय योजनांचा लाभ यामुळे मच्छीमार समाजाचे सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य वाढणार आहे. या निर्णयानुसार मच्छीमारांना बँकांकडून आता कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल. याशिवाय कृषी योजनेप्रमाणे ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ देखील त्यांना मिळू शकेल. मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक सुविधा, मत्स्य बाजार उभारणीसाठी राज्य शासनाचे आर्थिक अनुदान आणि मदत मिळणार आहे. चक्रीवादळ, पूर, हवामान बदल यामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळावे यासाठी मच्छीमारांसाठी कृषी विमा योजनांप्रमाणे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. अपघाती मृत्यूच्या घटनांमध्ये देखील विमा लाभ लागू होईल. राज्यातील कृषी विद्यापीठे, मत्स्य संशोधन संस्था, व तांत्रिक संस्थांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना वैज्ञानिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि किनारपट्टी भागातील तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच मत्स्य उत्पादने निर्यात करून राज्यातील परकीय चलनवाढीला हातभार लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जलशेतीसारख्या व्यवसायाला बळकटी मिळणार असून, मत्स्यपालन क्षेत्रात नवी क्रांती घडेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ‘मत्स्यव्यवसाय हा आता केवळ पारंपरिक राहणार नसून, तो आधुनिक, आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि सन्मान्य व्यवसाय ठरणार आहे’, असे सरकारचे म्हणणे आहे.