मुंबई – खासगी वन जमिनीवर राहत असलेल्या रहिवाशांचे राहत्या जागीच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी सभागृहात शासनाकडे केली.
सभागृहात बोलताना दरेकर म्हणाले की, याबाबत उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत खासगी वन जमिनीबाबत डी फॉरेस्ट करण्याचा निर्णय झाला. पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असून वनमंत्र्यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावे. कारण तेथील रहिवाशी बाहेर जाण्यास तयार नाहीत. त्यांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करावे यासाठी पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करणार का? असा सवाल दरेकरांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, नॅशनल पार्क परिसरात येथील नागरिकांचे पुनर्वसन होणार नाही. परंतु बाजूला असलेल्या आरे कॉलनीच्या ९० एकर जागेत ३२ आदिवासी पाड्यातील लोकांचे प्राधान्याने पुनर्वसन होईल. बऱ्याच लोकांना म्हाडामार्फत घरे दिली असून अर्धी लोकं बाकी आहेत. उच्च न्यायालय आणि वनविभागाच्या अनुषंगाने जागेची मागणी करण्यात आली असून ज्या ठिकाणी त्यांना जागा दिल्या जातील त्या ठिकाणी म्हाडा मार्फत घरे बांधून त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे सकारात्मक उत्तर दिले.