मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदरमधील पर्यावरणप्रेमींनी आज वनविभागाचे उपवनसंरक्षक (DCF) अक्षय गजभिये यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करत त्यांच्या निष्क्रियतेवर आणि भ्रष्ट कारभारावर कडक शब्दांत निषेध नोंदवला. कांदळवण संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी योग्य प्रकारे न हाताळल्याचा आरोप करत, पर्यावरणप्रेमींनी कांदळवण बिट कार्यालयाजवळ अनोख्या पद्धतीने निदर्शने केली.
कांदळवणातून स्वच्छता मोहीम राबवून जमा केलेल्या कचऱ्यातून “अक्षय गजभिये हे जनतेचे नोकर आहेत, राजा नाहीत!” असे संदेश लिहून, पर्यावरणप्रेमींनी गजभिये यांच्या जनविरोधी वृत्तीचा निषेध केला. शहरात कांदळवण नष्ट होण्याच्या शेकडो तक्रारी वनविभागाकडे देऊनही, RFO, DFO आणि DCF स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी सातत्याने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
DCF गजभिये यांच्या निष्क्रियतेमुळे कांदळवनाचा नाश:
मिरा-भाईंदर परिसरातील कांदळवनाचा सातत्याने ऱ्हास होत असून, याबाबत अनेक नागरिकांनी लेखी आणि प्रत्यक्ष तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकत परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे DCF गजभिये यांच्याकडे तक्रारी पाठवण्यात आल्या. मात्र, त्यांनीही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही कांदळवण पुनर्संचयित करणे, संरक्षण भिंती उभारणे, सीसीटीव्ही लावणे आणि गस्त व्यवस्थापन करणे यांसारख्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणले.
कायदेशीर आणि घटनात्मक उल्लंघनाचा आरोप:
पर्यावरणप्रेमींनी गजभिये यांच्या कृतींना अनेक कायदेशीर आणि घटनात्मक उल्लंघने असल्याचे म्हटले आहे:
* भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 48A: पर्यावरण व वनसंपत्तीचे रक्षण हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
* पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: वनसंरक्षकांनी संवेदनशील परिसंस्थांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे.
* भारतीय वन अधिनियम, 1927 व महाराष्ट्र (प्रदूषण प्रतिबंधक) अधिनियम: वनक्षेत्राचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अनिवार्य आहे.
* मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993: नागरिकांच्या पर्यावरणीय अधिकारांचे उल्लंघनही मानवी हक्कभंग आहे.
* IPC कलम 217: कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करून गुन्हेगारांना अभय देणे.
* IPC कलम 166: शासकीय आदेश/कर्तव्यांचे पालन न करणे.
पर्यावरणप्रेमींचे गंभीर आरोप:
आंदोलकांच्या मते, माहिती अधिकार (RTI) अर्जांवर आणि तक्रारींवर उत्तर देताना गजभिये उदासीनता आणि उद्धटपणा दाखवतात. वन गुन्हे चुकीच्या व्यक्तींवर दाखल केले जातात, तर खरे दोषी मोकळे राहतात. “खाजगी क्षेत्रातील कांदळवण संरक्षण ही वनविभागाची जबाबदारी नाही” असे विधान करून, गजभिये स्वतःच्याच वेबसाइटवरील जबाबदारी नाकारत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच, पंचनामे चुकीचे केले जातात आणि समितीच्या कामात हस्तक्षेप केला जातो असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.
तातडीने कारवाईची मागणी आणि आंदोलनाचा इशारा:
या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी DCF अक्षय गजभिये यांच्यावर तत्काळ शिस्तभंगाची आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वनविभागात जबाबदारीची भावना निर्माण होण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याची तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘Contempt of Court’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. शासकीय सेवा देण्यास अपात्र अशा अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
जर योग्य ती कारवाई सात दिवसांत झाली नाही, तर २० जून २०२५ रोजी कांदळवण विभाग कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे. वनसंवर्धनाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून संरक्षणाच्या नावावरच कांदळवनाचा नाश होत असल्याने, त्यांना सेवामुक्त करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.