महाड, (मिलिंद माने) : रायगड जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत डबल खाण्यांबरोबर माती उत्खनन नदी व सावित्री खाडीपात्रातून कोकरे तर्फे गोवेले येथे सेक्शन पंपाद्वारे रेती उत्खनन रात्रीच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणावर चालू असताना महाड उपविभागीय दंडाधिकारी उमासे यांनी डोळ्यावर काळी पट्टी बांधली आहे का असा सवाल या परिसरातील नागरिक रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारत आहेत दगड व मातीची विना रॉयल्टी वाहतूक अशाप्रकारे अमर्यादित उत्खनन सुरू असून याबाबतीत ना स्थानिक प्रशासन कारवाई का करत नाही तसेच जिल्हा खनिकर्म विभाग जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. वारंवार तक्रारी गेल्यानंतरही जिल्हा खनिकर्म अधिकारी बघून घेतो एवढेच उत्तर देऊन आपले हात वर करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एकंदरीत जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी डोळ्यावर काळी पट्टी बांधल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील मागील चार महिन्यात शासनाचा करोडो रुपयाचा बुडालेला महसूल कोणाच्या खिशात गेला असावा ?असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी यामध्ये प्रामुख्याने महाड,पोलादपूर, माणगाव, पनवेल ,कर्जत, खालापूर ,श्रीवर्धन म्हसळा या ठिकाणी विविध प्रकारे . विकास कामाच्या नावाखाली डोंगर व दगड खाणीतून तसेच नदी व खाडीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन जोमाने सुरू आहे. या उत्खननावर स्थानिक प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. मात्र याबाबत जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी देखील झाल्या असल्या तरी त्यांच्याकडून देखील कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली जात नाही.
जिल्ह्यामध्ये वाळू उत्खनन, गाळ उपसा, माती उत्खनन, दगड खाणी, या माध्यमातून पर्यावरणाला धोका निर्माण केला जात आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अमर्यादित उत्खनन केले जात असले तरी याकडे प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाड तालुक्यामध्ये किल्ले रायगड विन्हेरे विभाग खाडीपट्टा विभाग
मधील सावित्री व बाणकोट खाडीच्या पात्रात कोकरे तर्फे गोवेले या ठिकाणी रात्रीच्या सुमारास सेक्शन पंपाद्वारे अवैधरित्या रेती उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर चालू असताना महाडचे उपविभागीय दंडाधिकारी उमासे यांचे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक जनतेमधून ऐकण्यास मिळत आहेत तसेच औद्योगीकरणाच्या नावाखाली औद्योगिक वसाहती परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन सपाटीकरण च्या नावाखाली उत्खनन होत आहे. याबाबत कोणत्याच प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही असे स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. मात्र तरी देखील कारवाई केली गेलेली नाही.
अशाच पद्धतीने महाड तालुक्यात सावित्री, गांधारी, आणि काळ नदीमध्ये वाळू उपसा केला जात आहे. सावित्री खाडीपात्रात कोकरे तर्फे सापे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बोटी मधून सक्सनपंपाद्वारे दिवस रात्र वाळू उपसा होत असताना नव्याने पदभार घेतलेली उपविभागीय दंडाधिकारी उमासे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी केवळ राजकीय पाठिंबामुळे त्या ठिकाणी कारवाई करीत नाहीत का? असा सवाल स्थानिक ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे कारण अनधिकृत बोटीद्वारे सक्सन पंपामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी देशोधडीला लागत असताना व खाडीपात्रातले खारे पाणी सुपीक जमिनीत शिरून जमिनी नापीक होत असताना जिल्हा खनीकर्म अधिकारी मात्र वातानुकूलित कक्षात बसून सर्वकाही अलबेल असल्याचे चित्र जिल्हाधिकारी रायगड यांना भाषवीत आहेत ज्या ठिकाणी वाळू उपसा करण्यास परवानगी नाही अशा ठिकाणी देखील यांत्रिक साधनांच्या आधारे वाळूचा उपसा केला जात आहे.
मध्यंतरीच्या काळात तक्रारी झाल्यानंतर थातूरमातूर कारवाई करण्यात आली मात्र अवघ्या दोन दिवसातच पुन्हा वाळू उपसा जोमाने सुरू करण्यात आला आहे. याच पद्धतीने तालुक्यातील काही भागांमध्ये नदीतील गाळ काढण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. पर्यावरणाच्या निकषांना गाठोड्यात बांधून अमर्यादित गाळ उपसा केला जात आहे. महाड माणगाव सह जिल्ह्यातील ज्या ज्या भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते अशा ठिकाणी गाळाचे उत्खनन केले जात आहे.
श्रीवर्धन, म्हसळा आदी भागांमध्ये देखील बॉक्साईट करिता डोंगर खोदकाम करून पर्यावरणाला धोका निर्माण केला जात आहे. या बॉक्साइटचे उत्खनन देखील प्रशासनाच्या वरदहस्थामुळे जोमाने सुरू आहे.
महाड माणगाव . म्हसळा, श्रीवर्धन, पनवेल, कर्जत आदी ठिकाणी खडी करता डोंगर पोखरले जात आहेत. डोंगर फोडून मोठ्या प्रमाणावर डोंगर सपाटीकरण होत आहे. याबाबत देखील महसूल विभाग आणि . खनी कर्म अधिकाऱ्यांकडून काना डोळा केला जात आहे. वाळू माती दगड यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले जात असून महसूल प्रशासनाकडून दिलेली मर्यादा केव्हाच ओलांडली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा . खनी कर्म अधिकारी, स्थानिक महसूल विभाग आणि इतर अधिकाऱ्यांची आर्थिक चौकशी केल्यास याबाबत मोठे गौडबंगाल उघड होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा खने कर्म अधिकाऱ्यांनी डोळ्यावर काळी पट्टी बांधल्यामुळे रायगड जिल्ह्यात करोडो रुपयांचा राज्य शासनाचा महसूल बुडाला असून हा नेमका बुडालेला महसूल कोणाच्या खिशात गेला याची आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधिकारी चौकशी करतील का असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक राज्याच्या महसूल मंत्रा सहित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारीत आहे