मुंबई -गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी शासनाला सादर केलेला अहवाल शासनासाठी मार्गदर्शक आणि प्रभाव टाकणार आहे, असे गौरवोदगार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने आज विधानभवन येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अभ्यासगटाचा अहवाल सादर केला, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आ. प्रसाद लाड, आ. उमा खापरे, आ. निरंजन डावखरे, आ. शशिकांत शिंदे, आ. अमोल मिटकरी, मुंबई हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, शिवसेना गटनेते हेमंत पाटील, आमदार स्नेहा दुबे पंडित, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार संजय केळकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार अतुल भोसले, आमदार भावना गवळी, एसआरएचे सीईओ महेंद्र कल्याणकर, बोरीकर, मिलिंद शंभरकर, आमदार चित्रा वाघ, आ. संजय केळकर, मुंबई बँकेचे संचालक नंदकुमार काटकर, जिजाबा पवार यांसह आदी मान्यवर उपस्थित होते.
*स्वयंपुनर्विकासतून उभ्या राहिलेल्या इमारतीतील*
*रहिवाश्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद मी अनुभवला आहे*
अभ्यासगटाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि अभ्यासगटाने ही मुदत संपण्यापूर्वीच अहवाल शासनाला सादर केला आहे. मी स्वतः प्रवीण दरेकर यांच्या पुढाकाराने स्वयंपूर्ण विकासातून पूर्ण झालेल्या देखण्या इमारती पाहिल्या आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांच्या चेहऱ्यावरील आनंद अनुभवला आहे. २०१९ मध्ये शासनाने शासन निर्णय काढून विकासाला सवलती जाहीर केल्या होत्या परंतु तांत्रिक कारणामुळे काही सवलतींची अंमलबजावणी झाली नव्हती. दरेकर अभ्यास गटाने तांत्रिक आणि कायदेशीर बाजू तपासून आकडेवारीसह व पुराव्यासह शिफारशी केल्या आहेत.
शासनाला अहवाल सादर केल्यावर माध्यमांशी बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या किंवा जुन्या इमारती याबाबत गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकास ही योजना आणली. मुंबई जिल्हा बँकेने कर्ज धोरण बनवले. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सरकारने याला राजाश्रय दिला. अनेक महत्वाकांक्षी शासन निर्णय केले. स्वयंपुनर्विकास चळवळ आज एक आंदोलन म्हणून उभी राहिली आहे. ‘आत्मनिर्भर हौसिंग’ म्हणजे स्वतःची इमारत स्वतः उभी करा. चारकोपच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपुनर्विकासात अडचणी काय आहेत, कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, क्लस्टर समूह पुनर्विकास करता येऊ शकतो का? यासाठी दरेकर समिती जाहीर केली. तीन महिन्यात स्वयंपुनर्विकासाच्या उपाययोजना, सद्यस्थिती आणि भविष्यात काय केले पाहिजे याबाबत अभ्यास गटाने अहवाल द्यावा अशी शासनाची इच्छा होती. त्यानुसार आज समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला. राज्यातील सर्व विभागात मी फिरलो. तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करून आज ३५० पानांचा अहवाल मी सरकारला सादर केला.
पूढे ते म्हणाले की, अभ्यास गटाने सवलतीच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाबी समजून घेऊन या सवलतीची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाला शिफारशी केलेल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी पात्रतेचे निकष, एक खिडकी योजना, प्रोत्साहन पर चटई निर्देशांक, छोट्या रस्त्यांच्या लगतच्या इमारतींचा पुनर्विकास, टीडीआर, प्रीमियम, एलओसी टॅक्स, जीएसटी, कर्ज व्याजदर यांच्या दरात सवलत याबाबत आकडेवारीनुसार शिफारशी केल्या आहेत. स्वयं पुनर्विकासाला नियमित पतपुरवठा व्हावा, या प्रकल्पाचे नियमन व्हावे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कायम स्वरूपी मदत व मार्गदर्शन व्हावे यासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, असेही अभ्यासगटाने सुचविले असल्याचे दरेकरांनी म्हटले. तसेच अभ्यास गटाने स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांसाठी अहवालाच्या एका प्रकरणात संपूर्ण कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना तयार केलेल्या आहेत. त्याचा फायदा संस्थांना होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प देखील स्वयंपुनर्विकासात करता येऊ शकतो यासाठी अभ्यास गटाने शासनाला चांगले मार्गदर्शन केले आहे. एसआरएबाबत शिफारशीही केल्या आहेत. मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जातोय. त्यासाठीही काय करता येईल हेही अहवालात नमूद केलेय. तसेच गृहनिर्माण संस्थांना कनव्हेन्स लवकरात लवकर मिळावे यासाठी शासनाने कार्यपद्धती सोपी केलीय. कागदपत्रांची संख्या कमी केलीय तरीही डिम्ड कनव्हेन्सला अडथळा ठरणाऱ्या बाबतीत महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. महारेरा नोंदणी, भारतीय विमान पथन प्राधिकरणाच्या उंचीच्या मर्यादा, फनेल झोन बाबतही चांगल्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिफारशीमधून स्वयंपुनर्विकासाला वेग मिळणार असल्याचे दरेकरांनी सांगितले.
*स्वयंपुनर्विकास अभियान*
*जनआंदोलन म्हणून उभे राहिलेय*
दरेकर म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकास अभियान जन आंदोलन म्हणून गृहनिर्माण क्षेत्रात उभे राहिलेय. मुख्यमंत्री व सरकारने माझ्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. सुदैवाने नगरविकास व गृहनिर्माण खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे त्यांनी सांगितले की मी माझ्या खात्याच्या सर्व शिफारशी अमलात आणेन व कृतीत उतरवेन. सहकारमंत्र्यांनाही सूचना दिल्या आहेत. या योजनेतून मध्यम वर्गीय माणसाला सातशे, आठशे, बाराशे स्क्वे फुटाचे घर मिळणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माणसाठी क्रांतिकारी असा अभ्यास गटाचा अहवाल असल्याचे दरेकर म्हणाले.