मुंबई – अलिबाग तालुक्यात एमआयडीसीने मोठा पाडा शहापूर येथे भूमीसंपादन केले. यामध्ये सुमारे १५० एकर सुपीक खार उपजाऊ जमीन तेथे आहे. भातशेती, मत्स्य संगोपन तलावात केले जाते. या सर्व ठिकाणी खारे पाणी शिरले. मासे मृत झाले. मत्स्य व्यवसाय करणारे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या शेतकरी आणि मत्स्य व्यवसायकांना पंचनामा करुन नुकसान भरपाई तात्काळ दिली जावी, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज अर्धा तास चर्चेवेळी सभागृहात केली.
दरेकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला जमीनी देऊन १५ वर्ष झाली. त्यांना रोजगार देण्यासाठी एमआयडीसीकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. भूसंपादन झाल्यामुळे त्यांना शेतीही करता येत नाही. आज या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कुणाकडे जावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भूसंपादनामुळे झालेल्या नुकसानीचा तात्काळ पंचनामा करून शेतकऱ्यांना व मत्स्य व्यवसायकांना न्याय्य भरपाई द्यावी. संगोपन तलावातील खारे पाणी रोखण्यासाठी व मत्स्यपालन व्यवसाय वाचवण्यासाठी आवश्यक ती सुधारात्मक उपाययोजना तातडीने एमआयडीसीने करावी. सुमारे १५० एकर सुपीक खारफुटी व उपजाऊ भातशेती एमआयडीसीच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे प्रभावित झाली आहे. भूसंपादन व विकास कामांदरम्यान संगोपन तलावात खारे पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात मासे मृत्यूमुखी पडत असून, मत्स्यपालन व्यवसायाला फटका बसत आहे. यामुळे या भागातील अनेक मत्स्यव्यवसायकांचे उत्पन्न बंद पडण्याच्या मागावर आहे. त्या सर्वांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी दरेकरांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री भरत गोगावले यांनी म्हटले की, कोकणात खारभूमी अंतर्गत पाच जिल्हे येतात. रायगड जिल्ह्यात फार मोठी इंडस्ट्री होऊ घातली आहे. सीआरझेडचा विषय निकाली निघाला तर एमआयडीसी काम करून देण्यास तयार आहे. जे नुकसान झालेय त्याची भरपाई द्यावी याबाबत सरकारही सहमत आहे. यासाठी येणाऱ्या पंधरवड्यात एक बैठक बोलवू. त्या बैठकीला संबंधित अधिकारी, पाचही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांनाही बोलवू व ठोस निर्णय घेऊ, असे आश्वस्त केले.