मुंबई : आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना योग्य प्रमाणात खात्रीने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाचा अधिकार संविधानाने दिला आहे, असे स्पष्ट करतानाच आता नव्याने आरक्षणाची मागणी करत असलेल्या समाजां साठी खासगीकरणा मुळे सरकारी नोकऱ्या शिल्लक तरी आहेत काय, असा सवाल प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. हेमंत सामंत यांनी केला आहे. पुणे करार स्मृती दिनानिमित्त खारघरच्या सत्याग्रह कॉलेजने आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
कॉलेजचे संस्थापक प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या चर्चासत्राला ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, डॉ. प्रीती शर्मा, प्राचार्या वनिता सूर्यवंशी, प्राचार्या नेहा राणे हे उपस्थित होते. विद्यार्थी आणि शिक्षक, प्राध्यापक यांनी या विचार मंथनात सहभाग घेतला.
मृत्यूशी झुंजत असलेल्या रुग्णाला रक्ताची गरज असते, तेव्हा रक्तदात्याची जात – धर्म तपासला जातो काय, असा सवाल करून प्रा. सामंत म्हणाले की, याचा अर्थ जाती या जगाच्या नियंत्याने तयार केलेल्या नसून त्या मनुष्यनिर्मित आहेत. आपले सगळ्यांचे रक्त समान आहे, तर माणसांनी जाती धर्माचा भेदाभेद या विज्ञान युगात संपवून टाकला पाहिजे.
अनुसूचित जाती – जमातींचा विश्वासघात
आरक्षणाचे मूळ असलेला पुणे करार हा गांधीजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ओळखला जातो . पण प्रत्यक्षात मात्र तो हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन समाजांतील करार होता. पण राज्यकर्त्यांनी नंतर तो मोडीत काढून अनुसूचित जाती – जमातींचा घोर विश्वासघात केला आहे, असा स्पष्ट आरोप प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांनी केला.
त्या करारावर हिंदू समाजातर्फे हिंदू महासभेचे नेते पंडित मदन मोहन मालवीय आणि दलितांतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सह्या केल्या होत्या, असे सांगून डॉ. डोंगरगावकर म्हणाले की, आरक्षण नष्ट करणारे खासगीकरण म्हणजे पुणे कराराचा उघड भंग आहे. तसेच गांधीजी, मालवीय यांच्यासारख्या सहृदयी नेत्यांशी केलेली ती प्रतारणा आहे.
वंचितांची संख्या वाढतेय!
ते पुढे म्हणाले की, देशात सध्या खासगी शिक्षणसंस्थांच्या अभिमत विद्यापीठांची चलती आहे. तर, महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राटांचा सुकाळ आहे. या नव्या व्यवस्थेत कालबाह्य शिक्षण सरकारी विद्यापीठांत आणि आधुनिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम खासगी संस्थांकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून शिक्षण महाग झाल्यामुळे समान संधीला मूठमाती मिळून वंचिताची संख्या वाढत चालली आहे.
भारत विश्व गुरू कसा?
आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या नव मागास समाजांची संख्या आणि आंदोलने देशात वाढत चालली आहेत. तर दुसरीकडे, देशात सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोक सरकारच्या मोफत धान्यावर जगत आहेत, असे खुद्द पंतप्रधान सांगतात. हे वास्तव प्रगतीची की अधोगतीचे निदर्शक आहे ? मग देशाला विश्व गुरू कोणत्या अर्थाने म्हणायचे असा सवाल ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी या चर्चासत्रात मार्गदर्शन करतांना विचारला.