युनेस्कोच्या दर्जानंतर ऐतिहासिक किल्ल्यांचे महत्त्व . टिकवण्यासाठी निकषांच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकार व पुरात्व विभागाचे दुर्लक्ष? 

युनेस्कोच्या दर्जानंतर ऐतिहासिक किल्ल्यांचे महत्त्व . टिकवण्यासाठी निकषांच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकार व पुरात्व विभागाचे दुर्लक्ष? 

पुरातत्व विभागाच्या उद्या दिल्लीतील बैठकीत पुन्हा रायगडावरील अतिक्रमणाबाबत मुद्दा गाजणार ! 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) युनेस्कोच्या दर्जा नंतर राज्यातील११ व तामिळनाडू मधील१ अशा १२ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा मध्ये नोंद करण्यात आला मात्र त्यानंतर आज सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला मात्र या निकषांची अंमलबजावणी कशी करायची ना राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतले ना पुरातत्त्व विभागाने परिणामी निकषांची अंमलबजावणी होत नसल्यास जागतिक वारसा मधून नामांकन मिळालेल्या किल्ल्यांचा समावेश रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रायगड किल्ल्यावरील रायगड रोपवे ने केलेल्या अनधिकृत बांधकामा संदर्भात उद्या१९. डिसेंबर२०२५. रोजी दिल्लीत पुरातत्त्व विभागाची रायगड वरील प्रलंबित कामां संदर्भात बैठक आयोजित केली आहे या बैठकीत रायगड रोपवेचा अनधिकृत बांधकामा संदर्भातला मुद्दा पुन्हा चर्चेला येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे

 

युनेस्कोने दिलेल्या निकषांची अंमलबजावणी कोणी करायची याबाबत ना लोकप्रतिनिधींना माहिती ना राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना ना पुरातत्त्व विभागाला असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेWorld Heritage Converntion करारावर स्वाक्षरी करणारा प्रत्येक देश त्या देशातील ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ साधन संपत्ती जतन करण्याचे वचन देत असतो

 

राज्यातील शाल्हेर ,शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा ,विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग यासह तामिळनाडू राज्यातील गिंगी किल्ला यांचा समावेश युनेस्कोच्या यादीत समावेश करण्यात आला आज या घटनेला तब्बल सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला. आहे मात्र पुढे काय करायचे याबाबत अद्याप एकही बैठक झालेली नाही

 

युनोस्को चे निकष काय!

युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणजेच World’ Heritage sites. निवडण्यासाठी १० निकष सांगितले आहेत. हे नामांकन सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा दोन श्रेणीमध्ये होत असते

 

सांस्कृतिक श्रेणी

…………

१) मानवी प्रतिभेचा उत्तम नमुना

२) मानवी मूल्यांमध्ये झालेले बदल दाखवणारी वास्तू

३) जिवंत अथवा मृत संस्कृतीचा महत्त्वाचा दाखला देणारी वास्तू

४) मानवी इतिहासाचे टप्पे दाखवणारी वास्तू किंवा वस्तू किंवा क्षेत्र

५) नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेली पारंपारिक मानवी वसाहत

६) असाधारण जागतिक महत्त्व असलेल्या घटना किंवा परंपरा किंवा कल्पनांशी संबंधित वास्तू

७) एखादी विशेष कला आणि साहित्य असलेले ठिकाण

८) पृथ्वीचा इतिहास दाखवणारा एखादा विलक्षण नमुना

९) जल आणि जल जीवनाशी निगडित वनस्पती आणि प्राणीमात्रांचे विलक्षण नमुने

१०) जैव विविधतेच्या संवर्धनासाठी अति महत्त्वाचे समजले जाणारे नैसर्गिक अधिवास

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा समावेश सांस्कृतिक श्रेणीत करण्यात आला आहे भारतात सध्या४२. जागतिक वारसा स्थळे आहेत त्यापैकी३४. सांस्कृतिक स्थळे आहेत आणि ७ नैसर्गिक स्थळांचा समावेश आहे. तर एक मिश्र स्थळ आहे

 

भारतात प्रामुख्याने ऐतिहासिक वास्तूंच्या जपण्यासाठी पुरातत्व विभाग कार्यरत आहे मात्र पुरातत्त्व विभाग नसेल तर राज्य सरकार त्यासाठी काम करत असतं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट सोनल चिटणीस करंजीकर यांच्या मते युनेश कोच्या१०. निकषांमध्ये रायगड किल्ला हा बसतो परंतु ते युनेस्कोला पटवून द्यायला त्याच्या शिस्तीने पाठपुरावा करावा लागतो जी अतिशय काटेकोर आणि वेळ खाऊ प्रक्रिया आहे त्याच्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती ही आवश्यक आहे असे त्या सांगतात मात्र एकीकडे रायगड किल्ला हा युनेश कोच्या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर देखील किल्ल्यावर पुरातत्त्व विभागाच्या “आंधळ दळतय कुत्र पीठ खातय” या कारभारामुळे जाणीवपूर्वक रायगड रोपवे ला समर्थन दिल्याने अनधिकृत बांधकाम केले गेले आहे जर हे असे चालू राहिले तर जागतिक वारसाच्या यादीतून रायगड किल्ला हद्दपार होईल

 

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत रायगड किल्ल्याची नोंद झाल्यानंतर सगळ्या जगाला शिवरायांचं इतिहासातलं महत्त्व कळेल जगभरातले पर्यटक रायगड किल्ल्यावर भेट देतील त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट होऊ शकेल ती म्हणजे युनेस्को शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संवर्धनासाठी मदत देखील करेल ज्या पद्धतीने युरोपातले किल्ले जतन केले आहेत त्यात शिस्तीने राज्यातील रायगड शहर इतर किल्ले जतन करता येतील तसेच किल्ल्यावरील तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्खनन केले तर इतिहासातले नवे थर देखील सापडू शकतील

 

२०१९ स*** राज्य सरकारने ६०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून रायगड प्राधिकरणाची स्थापना केली त्यानंतर रायगडावर पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली उत्खनन चालू आहे

 

मराठा लष्कराची मुहूर्तमेढ ही १७ व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात रोवली गेली त्यानंतर १८१८ पर्यंत पेशव्यांच्या काळापर्यंत ही घोडदौड कायम राहिली युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या दोन श्रेणी असतात एक सांस्कृतिक आणि दुसरी नैसर्गिक

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादी समाविष्ट करण्यासाठी सांस्कृतिक स्थळासाठी ६ निकष तर नैसर्गिक स्थळांसाठी ४ निकष असतात

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील किल्ले हे “सांस्कृतिक निकषाच्या श्रेणीमध्ये” नामांकित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात ३९० पेक्षा अधिक किल्ले आहेत त्यापैकी १२ किल्ले Maratha Military Landscape of india. अंतर्गत निवडले आहेत यापैकी ८ किल्ल्यांच. संवर्धन भारतीय पुरातत्त्व खात करत यामध्ये. शिवनेरी ,लोहगड, रायगड सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग ,सिंधुदुर्ग ,आणि जिंजीच्या किल्ल्याचा समावेश आहे. तर शाल्हेर किल्ला ,राजगड ,खांदेरी किल्ला, प्रतापगड यांचं संवर्धन महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयामार्फत होते

 

स्वराज्य निर्मिती आणि ते टिकवण्यासाठी महाराजांनी किल्ले उभारले शत्रूला न दिसणारे दरवाजे आणि किल्ल्यांचे माची स्थापत्य हे मराठा स्थापत्यशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग मानला जातो हे “माची स्थापत्य” जगातील कोणत्याही किल्ल्या दिसून येत नाही “माचि स्थापत्य” म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्ध कौशल्याचा मुत्सुद्दीतीने रचलेला भाग आहे हेच अद्वितीय वैश्विक मूल्य आहे युनेश कोचा जागतिक वारसा समितीच्या ४७ व्या अधिवेशनात . केंद्र सरकारने पाठवलेल्या १४ किल्ल्यांच्या नामांकनाला. अद्वितीय वैश्विक मूल्य(Outstanding Universal Value) असल्यामुळे मान्यता देण्यात आली यामध्ये राज्यातील ११ व तामिळनाडू मधील १ असे १२ किल्ल्यांना मान्यता देण्यात आली

 

केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची १८.१२.२०२५ रोजी दुपारी.३.३० वाजता सचिव (सांस्कृतिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड किल्ल्याच्या प्रलंबित मुद्द्या संदर्भात आयोजित करण्यात. आलेली बैठक१९.१२.२०२५ रोजी सकाळी १०.०० वाजता पुनर्निर्धारित करण्यात आली आहे यानुसार या बैठकीला पुरातत्त्व विभागाचे संचालक, सोबत अतिरिक्त संचालक, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्यासह रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजी राजे हे या बैठकीला उपस्थित राहणार असून या बैठकीत रायगड रोपवेने केलेल्या रायगड किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकामा संदर्भातला मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या अग्रस्थानी असण्याची शक्यता असून त्याचबरोबर किल्ल्यावरील प्रलंबित कामासंदर्भात व पुरातत्त्व विभागाकडून किल्ल्यावरील कामांना घेण्यात येणाऱ्या हरकतीबाबत देखील चर्चा या बैठकीत होणार असल्याचे समजते

या बैठकीला संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजित वेळेत उपस्थित राहावे अशी विनंती केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांनी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *