मुंबई- महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंगळवारी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासोबत संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला राज्य सहकारी संघाचे पदाधिकारी, सहकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान चर्चेवेळी दरेकर म्हणाले की, १९२० ते १९४२ पर्यंत राज्य सहकारी संघाला सरकारकडून अनुदान मिळत होतं. सहकारी संस्थांनी नफ्यातून शिक्षण निधी संघाला देण्याची तरतूद कायद्यात केली गेली. त्यामुळे संघाला शिक्षण निधी मिळत होता. २०१३ ला कायदा दुरुस्ती करण्यात आली आणि हा शिक्षण निधी बंद झाला. आता संघ फक्त प्रशिक्षण शुल्कावर अवलंबून असल्याने १८ कोटी रुपयांची तूट आहे. १८८ कर्मचाऱ्यांचे २६ महिन्याचे वेतन थकीत आहे. डॉक्टर तोष्णीवाल समितीने शिक्षण व प्रशिक्षणाचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवण्यासाठी संघाला सहकारी संस्थांकडून दरवर्षी शिक्षण निधी मिळाला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार शिक्षण निधी पूर्ववत करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी. राज्यसंघीय संस्था म्हणून संघाची अधिसूचना काढावी, सहकारी संस्थांनी द्यावयाच्या शिक्षण निधी अंशदानाचे दर तातडीने निश्चित करावेत, २०१३ ला शिक्षण निधी बंद करण्यात आला त्यापूर्वीचा १८ कोटी थकीत शिक्षण निधी संघाला येणे बाकी आहे हा निधी राज्य लिक्विडेशन निधीतून संघाला देण्यात यावा, अशी मागणी दरेकरांनी केली.
तसेच सहकार प्रशिक्षणात संघाचा ८५ टक्के वाटा आहे. संघाच्या मालमत्तांची देखभाल व दुरुस्ती भाडेतत्त्वावरील इमारती कर्मचाऱ्यांचे पगार हा खर्च केवळ फी मधून निघत नाही. त्यासाठी शासनाच्या अनुदानाची आवश्यकता आहे. संघाला तुटीची ११ कोटी १० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे व यापुढे प्रतिवर्षी तुटीच्या अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही दरेकर यांनी सहकार मंत्र्यांकडे केली. त्याचबरोबर धनंजयराव गाडगीळ प्रबंध संस्थांची निर्मिती १९७२ मध्ये झाली ५०-५० टक्के प्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारकडून या संस्थानाला अनुदान देण्यात येत होतं. संस्थांच्या ताळेबंदात १ कोटी १२ लाख २४ हजार २०८ एवढी रक्कम संघास देय असल्याचे दिसते. शासनाने प्रबंध संस्थांची देय रक्कम अदा केली तर संस्थांकडून कपात केलेले रक्कम संघाला परत मिळू शकेल. त्यामुळे धनंजयराव गाडगीळ प्रबंध संस्थांची रक्कम शासनाने द्यावी. शासनाने सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी १७ संस्थांना अधिसूचित केले आहे. मात्र या संस्थांनी शासनाने घालून दिलेले निकष पूर्ण केले नाहीत. राज्य सहकारी संघ वगळता १७ पैकी एकही संस्था संघीय संस्था नाही. १७ पैकी ५ संस्था पूर्ण अनुदानित आहेत एक राज्य सहकारी बँकेचा अंगीकृत व्यवसाय आहे. इतर संस्थांकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत, पण या संस्थाकडे प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मध्यवर्ती मार्गदर्शक सूचनानुसार इतर राज्याच्या धर्तीवर राज्यसंघीय संस्था म्हणून राज्य सहकारी संघाला अधिसूचित करावे व इतर संस्थांची अधिसूचना रद्द करून या संस्थांना संघीय संस्थेच्या नियंत्रणामध्ये एकत्रित करून अभिकर्ता संस्था म्हणून घोषित करावे, अशी मागणीही दरेकरांनी सहकार मंत्र्यांकडे केली.