मुंबई : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने ‘भाडे तत्त्वावर घरकुल योजना’ अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील (MMRDA) उपलब्ध असलेली घरे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे तब्बल दोन हजारांहून अधिक शासकीय सदनिका पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या शासननिर्णयानुसार, विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने स्थलांतरित करण्यासाठी MMRDA कडील ‘भाडे तत्त्वावर घरे योजना’ अंतर्गत उपलब्ध घरे ‘परवडणारी घरे’ योजनेत वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाने या घरांपैकी सुमारे ५० टक्के घरे पुनर्वसनासाठी वापरण्यास मान्यता दिली आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी महानगरपालिकेला आदेश दिले आहेत की, कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकल्प बाधित इमारती आणि वसाहतींची यादी तयार करून ती शासनाकडे सादर करावी. पात्र नागरिकांना पुनर्वसनाच्या स्वरूपात घरकुल मिळावे यासाठी आवश्यक शिफारशी करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो कारशेड, नाले विस्तारीकरण आणि गृहनिर्माण प्रकल्प यांसारख्या विकासकामांमुळे अनेक इमारती बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘परवडणारी घरे’ योजनेअंतर्गत सध्या १,७५० सदनिका उपलब्ध असून, त्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना देण्यात येणार आहेत.
नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सूचित केले आहे की, महापालिकेच्या कोट्यातील १०९ सदनिकांइतक्याच सदनिका शासनाच्या कोट्यातूनही मिळाव्यात, असा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.
या निर्णयामुळे मिरा-भाईंदरमधील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून, पुनर्वसन प्रक्रियेला स्थैर्य मिळेल. स्थानिक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करून हा निर्णय अमलात आणण्यात मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, “शासनाचा उद्देश फक्त विकास करणे नाही, तर विकासासोबत माणसाचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्माननीय आणि स्थिर करणे आहे. प्रकल्प बाधितांना पर्यायी निवास मिळाल्यास त्यांचा शासनावरचा विश्वास अधिक दृढ होईल.”