महाड पंचायत समितीच्या शालेय शिक्षण विभागात गणवेश खरेदी मध्ये भ्रष्टाचाराचे सावट?
प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे यांच्या हस्तक्षेपाने 33 लाखाची गणवेश खरेदी!
महाड (मिलिंद माने) : महाड पंचायत समितीच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे यांनी शासनाच्या नियमाला हरताळ फाशीत शालेय व्यवस्थापन समितीला डावलून तालुक्यातील २८० प्राथमिक शाळांमधील. विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस व बुटांची खरेदी करून ३३ लक्ष रुपयांच्या खरेदी भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले असून याबाबतचा गोपी स्फोट माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा पत्रकार किशोर किरवे यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे
याबाबतची वस्तुस्थिती उपलब्ध करून घेण्यासाठी किशोर किरवे यांनी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय महाड येथे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती असणाऱ्या ज्या सर्व सरकारी शाळा आहेत या सर्व सरकारी शाळांमध्ये शासनाच्या धोरणाप्रमाणे गणवेश खरेदी करिता काही नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे आणि या नियमावलीनुसार शालेय व्यवस्थापन समिती यांनी ठराव करून त्यांनी जे दुकान असेल त्या दुकानातून गणवेश खरेदी करायचे शासनाचे धोरण आहे परंतु शालेय व्यवस्थापन समिती यांनी केलेले जे ठराव आहेत आणि खरेदी गणवेश खरेदी केलेली बिले त्यानंतर अदा करण्यात आलेली बिल व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा त्यामध्ये नेमका काय सहभाग आहे या संदर्भातील मी माहिती गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे १४ /०७/ २०२५ रोजी मागणी केल्यानंतर एक महिना पूर्ण झाला मात्र किरवे यांना त्यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही त्यानंतर त्याने माहिती बाबत अपील दाखल केलं आणि त्या अपिलाची सुनावणी १८. सप्टेंबर२०२५. रोजी लावण्यात आली गटशिक्षणाधिकारी हेच अपिलीय अधिकारी असल्याने त्या सुनावणी दरम्यान माहितीची मागणी केली तर त्यावेळी गटशिक्षणाधिकारी यांनी मला सांगण्यात आले त्यांच्याकडून की तुम्हाला ही माहिती तात्काळ देण्याचे नियोजन मी करतो परंतु त्यांनी अद्याप काय किरवे यांना माहिती दिली नाही
प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे हे माहिती उपलब्ध करून देत नसल्याने याबाबतचा घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला
. महाड पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे त्यांनीच या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करून संबंधित शाळांचे गणवेश खरेदी कन्याबाबत रस असल्याने मर्जीतील ठेकेदाराला गाठून त्यांनी ही खरेदी केली मात्र गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश खरेदी करण्याचा अधिकारच नाही शासनाच्या नियमानुसार शाळेतील शालेय व्यवस्थापन कमिटी यांनी त्यांच्या ठराव करायचा आहे आणि त्या ठरावानुसार त्यांनी कोणत्याही दुकानातून ते गणवेश खरेदी करायचे मग असे असताना गटशिक्षणाधिकारी यांनी हस्तक्षेप त्यामध्ये का केला? गणवेश खरेदी एकाच दुकानातून का केली ? शालेय व्यवस्थापन समित्या ज्या आहेत त्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना अंधारात ठेवले त्यांच्या माध्यमातून ही गणवेश खरेदी करायची शासनाची . तसे आदेश आहेत शासनाचे धोरण आहे ते त्यांना माहितीच नाही किंवा त्यांना कळून दिलं नाही आणि शिक्षकांवरती काही दबाव टाकून हा एकंदरीत एक कलमी सगळा कार्यक्रम केलेला आहे
महाड तालुक्यामध्ये २८० शाळा आहेत
जवळ जवळ पाच हजार विद्यार्थी आहेत यांनी पिंपरी चिंचवडचे दुकान का निवडले शाळेतले शालेय व्यवस्थापन समिती आहे ह्या पिंपरी चिंचवडच्या दुकानांमध्ये सगळं जण तिथे एका दुकानांमध्येच गेलेले का? आज १३४ ग्रामपंचायत २८० शाळांमध्ये २८० शाळा एकाच दुकानात कशा जाऊ शकतात?
महाड पंचायत समिती कार्यालयामध्ये गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय त्या गटशिक्षणाधिक कार्यालय मध्ये असणारे गटशिक्षणाधिकारी यांनी हे राजन सुर्वे आणि हे राजन सुर्वे यांच्या माध्यमातूनच हे गणवेश खरेदी संपूर्ण झालेले आहे म्हणून ही माहिती ते लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत जर त्यांचा याच्यामध्ये जर रोलच नसता काय तर त्यांची माहितीच नव्हती त्यांच्या कार्यालयाचा काय संबंधच नाही त्यांच्याशी संबंधित माहितीच नाही व माहिती देण्याचा प्रयत्न देण्यासाठी काय लपवण्याची करण्याची गरजच नव्हती याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला आहे परंतु मी ही माहिती देण्याची फक्त वाट बघतोय माहिती माझ्याकडे उपलब्ध झाली की पुढील कारवाईसाठी मी जाणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार किशोर किरवे यांनी सांगितले