मिरा भाईंदर महापालिकेत भ्रष्टाचार लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा पर्दाफाश!
२ वर्षांच्या संघर्षानंतर अ‍ॅड. कृष्णा गुप्ता यांना मोठे यश
मिरा भाईंदर | प्रमोद देठे : मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी आलेले अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो (ACB) चे प्रस्ताव १००० ते १५०० दिवस बेकायदेशीररित्या प्रलंबित ठेवून, संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. केंद्र सरकारच्या ३ सप्टेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार, हे प्रस्ताव ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असतानाही, महापालिका प्रशासनाने या आदेशाकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. कृष्णा गुप्ता यांनी ११ सप्टेंबर २०२३ पासून सातत्याने पाठपुरावा करत, गेल्या दोन वर्षांत ६३ स्मरणपत्रं राज्य शासन व मनपा आयुक्तांना पाठवली होती. अखेर त्यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश मिळालं असून, महापालिकेने सर्व ACB प्रस्तावांचा निपटारा केला आहे.
या प्रकरणात गंभीर हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या एसीबी प्रकरण प्रलंबित ठेवल्या प्रकरणी “लेखी ताकीद” ची शिक्षा ठोठावलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नावे :- १) श्री. नरेंद्र चव्हाण (सहा. आयुक्त),२) श्री. रमण सोलंकी (लिपीक),३) उत्तम तारमळे (लेखपाल),४) श्रीम. विनया मिरांडा (लिपीक),५)प्रभाकर म्हात्रे ( प्रभाग अधिकारी अधिकारी (प्रभाग कार्यालय क्र ०६),६) राजेंद्र पांगळ (उप अभियंता ),७) सुनील यादव ( सहा. आयुक्त),८) सचिन पवार (उप अभियंता ),९) प्रविण तांडेल ( लिपीक) ,१०) मयुर पाटील ( लिपीक),११) कल्पेश पाटील ( लिपीक) ,१२ ) श्रीम. कांचन गायकवाड (तत्कालीन सहा. आयुक्त, प्रभाग कार्यालय क्र. १),१३) श्रीम. माधुरी टोपले (लिपीक)
ह्या १३ अधिकाऱ्यांवर “लेखी ताकीद” (Written Censure) ची शिक्षा देण्यात आली असून, अशा प्रकारची चूक पुन्हा होऊ नये, यासाठी त्यांना इशारा देण्यात आला आहे.
अ‍ॅड. कृष्णा गुप्ता यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले की, “भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे यंत्रणा यांच्यातील संगनमत हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मात्र सातत्याने संघर्ष केला, तर व्यवस्था हलू शकते हे या प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा पुढेही थांबणार नाही.”