मुंबई( मिलिंद माने) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत त्यामुळे या निवडणुका तीन टप्प्यात होणार असल्या तरी महानगरपालिकेच्या निवडणुका पहिल्या की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद . नगरपंचायती यांच्या पहिल्या होणार यावरूनच सत्ताधारी भाजपा राष्ट्रवादी अजित पवार गट व शिवसेना शिंदे गट या तीन सत्ताधारी पक्षातील मंत्री व आमदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे यामुळे नेमक्या निवडणुका कोणत्या पहिल्या होणार हे सत्ताधाऱ्यांना समजत नसल्याने कार्यकर्ते हवालदिल झाल्याचे चित्र राज्याच्या ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळत आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी. घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत त्यामुळे निवडणूक आयोग कामाला लागला असून निवडणुकीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ किती लागेल तसेच किती वाहने लागतील बंदोबस्तासाठी किती पोलीस होमगार्ड लागतील त्याचप्रमाणे मतदान केंद्र कोणत्या ठिकाणी सुरक्षित राहील याची चाचणी निवडणूक आयोगाने चालू केली आहे
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तीन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबरच्या चौथा आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे त्यातच पहिल्यांदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका प्रथम त्यानंतर नगरपालिका नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या व शेवटी महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतील असे राजकीय गोटात चर्चिले जात आहे
विकास कामांवर परिणाम होणार!
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने. राज्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे त्यामुळे अनेक विकास कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे यामुळे आश्वासन देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते त्यातच जिल्हा परिषद निवडणुकी संदर्भात अनेक याचिका या न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणुकीचा निर्णय न्यायालयाच्या हातात आहे जिल्हा परिषद निवडणुकी संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण चक्राणूक्रमे न करता नव्याने निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकी संदर्भात न्यायालय काय निर्णय तेथे यावर सर्व काही अवलंबून आहे जर न्यायालयाने निर्णय येत्या आठ ते दहा दिवसात दिला तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या प्रथमता होतील व जर न्यायालयाचा निर्णय घेण्यात उशीर झाला तर राज्य निवडणूक आयोगाने आदी नगरपालिका, नगरपरिषदा, व नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याच्या पर्याय खुला ठेवला आहे
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या होणार असल्याने. संपूर्ण राज्यभर आचारसंहिता लागू राहणार आहे त्यामुळे या निवडणुकीचा परिणाम आचारसंहितेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
यामुळे राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर देखील बंधने येणार आहेत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत. घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत एकीकडे राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार असताना दुसरीकडे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे ८ डिसेंबर पासून नागपूर मध्ये चालू होत आहे. साधारणता हिवाळी अधिवेशन हे तीन आठवड्याचे असते मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता सत्ताधारी पक्षातील सर्वच पक्षांना या निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारसंघात राहणे क्रमप्राप्त ठरणार असल्याने राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन हे जेमतेम दोन आठवड्याचे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व राज्य विधिमंडळाचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन पाहता राज्य सरकारला बहुतांशी निर्णय हे मतदारांना प्रभावित करणारे नसतील याबाबत लक्ष ठेवावे लागणार आहे राज्यातील सर्वच ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत त्यामुळे राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वीच शेतकरी कर्जमाफी त्याचबरोबर अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान याचबरोबर राज्यातील विकास कामांची ठेकेदारांची प्रलंबित देयके याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येकाला खुश करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे त्यामुळे राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी दरम्यान सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादी अजित पवार गट व शिवसेना शिंदे गट यांना सांभाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आ