देशातील तरुणाईला वेड लावणाऱ्या आणि अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या रिअल मनी ऑनलाइन गेम्सवर अखेर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन व विनियमन) विधेयक, 2025’ मंजूर झाले असून, या कायद्यामुळे आता पैशावर आधारित सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी येणार आहे.
भारताचा डिजिटल गेमिंग उद्योग एका महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचला आहे. आज लोकसभेत ‘द प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’ केंद्रीय माहिती व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मांडले. या विधेयकाच्या मांडणीनंतर, विरोध पक्षाच्या घोषणांमध्ये देखील लोकसभेने व्हॉइस वोटद्वारे विधेयक मंजूर केले.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, ऑनलाइन गेम्समधून वाढणारे व्यसन, मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटना समाजासाठी गंभीर धोका बनल्या होत्या. जुगाराच्या मोहात सापडून असंख्य तरुणांचे भविष्य अंधारले, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी आपल्या बचती गमावल्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, राजस्वात तात्पुरता तोटा सहन करण्याचा निर्णय घेत समाजकल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
या विधेयकानुसार, पैशावर चालणाऱ्या कोणत्याही गेममध्ये सहभाग घेणं आता कायद्याने गुन्हा ठरणार असून, नियम मोडणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. एवढंच नव्हे तर अशा प्रकारच्या गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांनाही सोडण्यात येणार नाही. त्यांच्यावर २ वर्षांची शिक्षा किंवा ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
या कायद्याअंतर्गत रिअल मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी, त्यासंबंधी जाहिरातींवरही बंदी, आणि बँका वा वित्तीय संस्थांना या खेळांसाठी पैसे ट्रान्सफर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांना उच्च दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा असू शकते.
मात्र हा कायदा सर्व गेमिंगवर बंदी आणत नाही. उलट, सरकारने ई-स्पोर्ट्स, सामाजिक आणि शैक्षणिक गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल कौशल्य, क्रीडा आणि शिक्षण वाढवणाऱ्या गेम्सना कायदेशीर संरक्षण देत त्यांच्यासाठी नवीन दारे खुली होणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र ऑनलाइन गेमिंग आयोग स्थापन करणार आहे, जो नियमावली तयार करेल, परवाने देईल आणि या क्षेत्राला जबाबदार पद्धतीने चालवेल.
संसदेत बोलताना केंद्रीय आयटी मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितलं की, “ऑनलाइन गेमिंगचं व्यसन हे औषधांच्या व्यसनापेक्षा कमी घातक नाही. अनेक तरुणांनी आपल्या आयुष्याचा, अनेक कुटुंबांनी आपल्या बचतीचा नाश या सट्टेबाज गेम्समुळे केला आहे. आता समाजाला वाचवणं हाच आमचा पहिला उद्देश आहे.”
या निर्णयाचा परिणाम उद्योगावर लगेच दिसून आला. Nazara Technologies आणि Delta Corp यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. उद्योग जगतात चिंता व्यक्त केली जात आहे की, अशा बंदीमुळे वापरकर्ते परदेशी किंवा बेकायदेशीर प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात. परंतु सरकारचा दावा आहे की, कडक कायदा आणि कठोर अंमलबजावणीमुळे हे खेळ पूर्णपणे थांबतील आणि समाजाला सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिळेल.
२० ऑगस्ट २०२५ हा दिवस भारतातील गेमिंग जगतात ऐतिहासिक ठरला आहे. पैशांचा खेळ थांबवून कौशल्य, क्रीडा आणि शिक्षणाला चालना देणारी ही नवी दिशा देशातील लाखो तरुणांसाठी आशेचं नवं दालन उघडते आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे – गेमिंग चालेल, पण जुगार नाही!