कोल्हापूर: राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळवण्यासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंचची निर्मिती केली आहे. यामुळे गोरगरीबांना न्याय मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. या सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाच्या वेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शाहू महाराजांच्या समानतेच्या विचारांप्रमाणे न्यायदानाचे महत्त्व मांडले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “हा निर्णय उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने काहीच वेळात प्रत्यक्षात आला आहे. आज तो शब्द खरा होत आहे. आपले वडील नेहमी सांगायचे की, पद हे समाजातील वंचितांच्या भल्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे.”
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात, “कोल्हापूर सर्किट बेंच हा ऐतिहासिक क्षण आहे. ६८ कोटी रुपयांच्या २५ एकर जमिनीचे हस्तांतरण उच्च न्यायालयासाठी जिल्हाधिकारी जाहीर करेल, आणि यामुळे कोल्हापूरला एक सक्षम न्यायव्यवस्था मिळेल,” असे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “शाहू महाराजांच्या कर्तृत्वाच्या भूमीत, त्यांच्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रतिमा उभी राहिल्याने सामाजिक न्यायाची व्याप्ती आणखी वाढेल.”
या उद्घाटन सोहळ्यात मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिवेंद्रराजे भोसले, आणि अनेक अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेसाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांचा कठोर परिश्रम आणि नेतृत्वामुळे न्यायाची प्रक्रिया कोल्हापूरसारख्या दुर्गम ठिकाणी सुलभ होईल, आणि त्यामुळे गोरगरीब वंचित लोकांना त्यांच्या हक्काचे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सुकर होईल.