मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेऊन दिव्यांगांच्या मागण्यांबाबत विभागांच्या सचिवांना आदेश दिले होते. मात्र तीन महिने उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश न पाळणाऱ्या सचिवांना निलंबित करणार का? अशी मागणी भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. दरेकर यांच्या मागणीला मंत्री अतुल सावे यांनीही सकारात्मक उत्तर दिले.
लक्षवेधीवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी ७ एप्रिल २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. त्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्यासह २७ अधिकारी उपस्थित होते. परंतु या बैठकीनंतर ३-४ महिने उलटले तरी आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. दिव्यांगांना सहा हजार मानधन देण्यात यावे व मानधन लाभार्थ्यांच्या खात्यात ५ तारखेच्या आत जमावे, स्वतंत्र घरकुल योजना, अंत्योदय योजना लागू करावी, दिव्यांग कर्जमाफी, दिव्यांग भवन, स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल देण्याबाबत धोरण करावे, ज्या प्रकारे बचत गटांच्या विशेष योजना आहेत तशा दिव्यांगांच्या सहकारी संस्था करून योजना कराव्यात, बार्टीच्या धर्तीवर दिव्यांगांसाठी संत गाडगेबाबा दिव्यांग प्रशिक्षण संस्था करावी, दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोहीम उघडावी, दिव्यांगांच्या तालुका स्तरावर कमिट्या कराव्यात, अशा २० मागण्या होत्या. त्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत विभागांना आदेश देण्यात आले. मात्र विभागांनी अंमलबजावणी केलीच नाही. त्यामुळे त्या विभागांच्या सचिवांना निलंबित करणार का? तसेच शंभर टक्के वेतन अनुदानाचे प्रस्ताव त्रुटी काढून पाठवले जातात त्यांना न्याय द्यावा आणि १२१ दिव्यांग शाळेतील २४६५ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा, अशी मागणी दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केली.
दरेकर यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मागील आठवड्यात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व विभागांची बैठक घेऊन सूचना दिल्या आहेत. येणाऱ्या आठवड्यात कारवायांचा अहवाल अधिकारी व सचिवांना देण्यास सांगितले आहे. तसेच मानधनाबाबतचा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे गेला असून त्यात दिव्यांगांच्या टक्केवारीनुसार मानधन करण्याच्या सूचना आल्या आहेत. जे अधिकारी सूचनांचे पालन करणार नसतील त्यांच्यावर नक्की कारवाई करू, असेही सावे यांनी आश्वस्त केले. त्याचबरोबर दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही सावे म्हणाले. या चर्चेत सदस्य परिणय फुके, भाई जगताप, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला होता.