राज्यातील ५६० गोशाळांना दिलासा: २५ कोटींचे अनुदान थेट बँक खात्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन वितरण

मुंबई, दि. २८ – राज्यातील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या ‘गोवंश परिपोषण योजना’ अंतर्गत ५६० नोंदणीकृत गोशाळांना २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हे अनुदान थेट गोशाळांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले.

तीन महिन्यांचे अनुदान वितरित

ही रक्कम जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांसाठी असून, राज्यातील ५६ हजार ५६९ देशी गायींच्या पालनासाठी प्रति दिन प्रति गाय ५० रुपये या हिशोबाने हे अनुदान देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत हा निधी थेट लाभार्थी गोशाळांना वितरित करण्यात आला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की, “देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी गोसंवर्धन महत्त्वपूर्ण ठरेल.”

देशी गोवंश संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देखील आयोगाच्या कार्याचा गौरव केला. त्यांनी सांगितले की, “देशी गायींची उत्पादनक्षमता तुलनेने कमी असल्याने त्यांचे संगोपन आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते. विशेषतः भाकड किंवा अनुत्पादक गायींच्या संगोपनासाठी गोशाळांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत गोशाळांना सक्षम करण्यासाठी ‘गोवंश परिपोषण योजना’ अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.”

योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता अटी

अनुदान रचना:

• महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांना प्रति देशी गाय प्रति दिन ५० रुपये अनुदान देण्यात येते.
• गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशुधन असणे आवश्यक आहे.
• संबंधित गोवंशीय जनावरांना ईअर टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे.
• अनुदान थेट गोशाळांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा केले जाते.

राज्यातील गोशाळांना मोठा दिलासा

राज्यातील अनेक गोशाळा आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे हे अनुदान त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. देशी गायींचे संवर्धन आणि गोशाळांच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आतापर्यंत ५६० गोशाळांना याचा थेट लाभ मिळाला असून, आगामी काळात अधिकाधिक गोशाळा या योजनेत सहभागी होतील, असा विश्वास महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने व्यक्त केला आहे.

ऑनलाइन अनुदान वितरणाच्या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि आयोगाचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.