मुंबईमध्ये बनावट नकाशांवर आधारित अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई; दोन अधिकारी निलंबित
मुंबई, दि. १० : गोरेगाव, बोरीवली, मालाड, अंधेरी, बांद्रा, विलेपार्ले, चेंबुर आणि कुर्ला या विविध भागांमध्ये सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आणि एनडीझेड (नॅचरल डिफेन्स झोन) क्षेत्रांमध्ये बनावट नकाशांच्या आधारे अनधिकृतपणे उभारलेल्या बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सदस्य विक्रांत पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना हे मुद्दे मांडले. यावेळी चर्चेमध्ये अन्य सदस्य, सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, महानगर पालिकेच्या उपआयुक्त परिमंडळ कार्यालय 7, 5, 4 आणि 3 मध्ये बनावट नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. या नकाशांचा वापर करून सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रांमध्ये 102 बनावट नकाशांच्या आधारावर एकूण 320 मिळकतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे केली गेली आहेत.
निलंबन आणि चौकशी:
बनावट नकाशे तयार करण्याच्या या गंभीर प्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कडक शिस्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील शंभूराज बाभळे आणि मीना पांढरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली असून, त्या पथकाद्वारे चौकशी चालू आहे.
बांधकामांवर तोडफोड:
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, 102 बनावट नकाशांच्या आधारावर जे अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत त्यातील 20 ते 22 मिळकत धारकांनी दिवानी न्यायालयात याबाबत स्थगिती मिळवली आहे. तथापि, उर्वरित अनधिकृत बांधकामांच्या तोडकामासाठी कोणतीही हरकत घेतली जाणार नाही. मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून तातडीने पाडकाम करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
कठोर कारवाईचा इशारा:
महानगरपालिकेला याबाबत कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी इतर सर्व संबंधितांचे निलंबन आणि कारवाई केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना रोखता येईल.
मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या या कठोर निर्णयामुळे, मुंबईत बनावट नकाशांच्या आधारे बांधकाम करणाऱ्यांना कडक संदेश दिला गेला आहे.
नागरिकांची जवाबदारी:
गंभीर बाब म्हणजे, नागरिकांनी देखील अशा अनधिकृत बांधकामांची माहिती संबंधित प्राधिकृत यंत्रणांना देणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा घटनांचा बंदोबस्त करता येईल.