विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांवर आश्वासनांची खैरात करण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडी सध्या स्पर्धा लागली आहे. महायुतीने महिलांना दरमहा २१०० रुपये तर महाविकास आघाडीने तीन हजार रुपयांचे आश्वासन दिले आहे. या स्पर्धेत मतदारांना आपलेसे करण्याकरिता विविध आश्वासने वा प्रलोभने दाखविली जात असली तरी या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची राज्याच्या तिजोरीची क्षमता आहे का, याचा विचार उभय बाजूने केलेला दिसत नाही. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात मतदारांना आश्वासने देण्याची दोन्ही बाजूने स्पर्धा लागली आहे. महायुतीने दशसूत्रीच्या माध्यमातून विविध समाज धटकांना खुश करण्यावर भर दिला आहे. महाविकास आघाडीने पंचसूत्रीच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला, युवक, युवतींना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये आणि राज्यभर मोफत बस प्रवास, शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, जातनिहाय जनगणना व ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविणे, २५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा व मोफत औषधे, बेरोजगार तरुणांना दरमहा चार हजार रुपयांची मदत अशी पाच कलमी आश्वासनांची गॅरंटी काँग्रेसच्या पक्षाच्या पुढाकाराने महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्यातील मतदारांना देण्यात आली. महायुतीने लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये, २५ हजार महिलांचा पोलीस दलात भरती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान योजनेतून १२ हजारांवरून १५ हजार रुपये, वृद्धांना २१०० रुपये निवृत्ती वेतन, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवणे, १० हजार विद्यावेतन, ४५ हजार गावांमध्ये रस्ते बांधणार, अंगणवाडी आणि आशासेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये, सौर उर्जेला प्राधान्य त्यातून वीज बिलात कपात अशी विविध आश्वासने देण्यात आली आहे. महायुतीने लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये प्रत्येक महिन्याला देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महाविकास आघाडीने तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीने ९०० रुपये दरमहा अधिक देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणाप्रमाणेच महालक्ष्मी योजनेत महिला व युवतींना राज्यभर मोफत प्रवासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महायुतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असा उल्लेख केला असला तरी मर्यादा मात्र दिलेली नाही. आरोग्यावर महाविकास आघाडीच्या पंचसूत्रीत समावेश आहे. पण महायुतीने आरोग्यावर काहीही आश्वासन दिलेले नाही. जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्याादा शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देऊन राहुल गांधी यांनी लोकसभेप्रमाणेच दलित समाज महाविकास आघाडीच्या पाठीशी उभा राहिल या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. महायुती व महाविकास आघाडीची आश्वासने जाहीर झाली आहेत. मतदार आता कोणाला पसंती देतात हे २३ तारखेला स्पष्ट होईल.