पुणे : पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना अखंडित व विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा मिळावा यासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर मिशन मोडमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर तसेच विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक गॅस हा स्वस्त, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत असल्याने कोणत्याही उद्योगाला केवळ गॅस जोडणीअभावी अडचणी निर्माण होऊ नयेत. त्यामुळे एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्त नियोजन करून पात्र उद्योगांपर्यंत PNG जोडणी पोहोचवावी.
घरगुती गॅसला प्राधान्य
एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य देण्यात येत असून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी अशा तक्रारी ११२ या क्रमांकावर नोंदवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विशेष शिबिरांद्वारे प्रक्रिया सुलभ
या मोहिमेंतर्गत औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, तांत्रिक तपासणी जलद पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’साठी ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी जागा
रिनिव्हेबल ऊर्जा धोरणांतर्गत उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जाव्यवस्था उभारता येईल.
३५० कोटींची रस्ते विकासकामे
एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हिंजवडी औद्योगिक परिसरात कायमस्वरूपी स्वच्छतागृह उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊसचा प्रस्ताव
बारामती एमआयडीसीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यांत जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. तसेच, ट्रक टर्मिनलसाठी आवश्यक ठिकाणी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून उद्योग संघटनांकडून व्यवस्थापन करण्याची संकल्पनाही पुढे आली.
वीज बिल मुदतवाढीवर सकारात्मक निर्णय
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याने वीज बिलासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांनी केली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले.
दरम्यान, उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.