अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ ही अल्पसंख्यांक संस्था? न्या. चंद्रचूड यांनी शेवटच्या दिवशी दिला महत्त्वाचा निकाल

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक आहे की नाही? हे ठरविण्यासाठी आता तीन न्यायमूर्तींचे वेगळे खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. १९६७ साली “अझीज बाशा विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ कायद्याद्वारे स्थापन झाले असल्यामुळे ते अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपलीच जुनी भूमिका बदलली. सरकारने नियमन आणि शासन करण्यासाठी आणलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेला त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा गमावता येणार नाही, असा निकाल सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ४:३ अशा बहुमताने दिला. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज याप्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या नियमित खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निकाल दिला. यामुळे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्याक आहे की नाही? याचा निर्णय घेतला जाईल. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. आज त्यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. आज अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या खटल्याची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. ज्यामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिस्रा यांनी अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत खंडपीठ नेमण्याला सहमती दर्शविली. तर न्या. सुर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्त आणि न्या. एससी शर्मा यांनी असहमती दर्शविली. २००६ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली असताना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचा निकाल देण्यात आला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली, त्यावर आज चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली.